चेन्नई, 6 अगस्त . केंद्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता बंद करने के बाद तमिलनाडु सरकार ने 2026-27 में प्रमाणित धान के बीजों के उत्पादन और वितरण पर सब्सिडी जारी रखने के लिए अपने संसाधनों से 34.72 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आर. विनोद ने गुरुवार को तमिलनाडु विधानसभा में कृषि बजट पेश करते हुए इस उपाय की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा सहायता बंद करने से गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति बाधित न हो और धान किसानों पर वित्तीय बोझ न बढ़े.
मंत्री के अनुसार, भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष से धान के बीज उत्पादन और वितरण के लिए सब्सिडी सहायता बंद कर दी है.
हालांकि, कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए प्रमाणित बीजों के महत्व और किसानों की निरंतर सहायता की मांग को देखते हुए तमिलनाडु सरकार इस योजना को पूरी तरह से राज्य निधि से जारी रखेगी.
परिणामस्वरूप, सरकार ने 2026-27 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए राज्य के खजाने से 34.72 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं.
मंत्री विनोद ने कहा कि किसानों को उचित समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है. प्रमाणित बीजों तक पहुंच धान की खेती के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि बीज की गुणवत्ता का अंकुरण, फसल के स्वास्थ्य, उत्पादकता और कुल उपज पर सीधा प्रभाव पड़ता है. राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा सहायता वापस लेने के बाद सब्सिडी बंद करने से किसानों के लिए खेती की लागत बढ़ सकती है और विश्वसनीय रोपण सामग्री तक उनकी पहुंच प्रभावित हो सकती है.
इसलिए, कार्यक्रम को स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित करने का निर्णय किसानों को अतिरिक्त इनपुट लागतों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है.
इस पहल से तमिलनाडु भर में प्रमाणित धान के बीजों के उत्पादन और वितरण की निर्बाध प्रणाली बनाए रखने में भी मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे वित्तपोषण व्यवस्था में बदलाव के कारण होने वाली किसी भी कमी को रोका जा सके.
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब किसान श्रम और अन्य कृषि इनपुट से जुड़ी लागतों सहित बढ़ती खेती की लागतों से जूझ रहे हैं. निरंतर बीज सहायता से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
धान के बीज पर सब्सिडी, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए 2026-27 के कृषि बजट में घोषित व्यापक उपायों का एक हिस्सा है.
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एमएस/