नई दिल्ली, 10 नवंबर . Supreme Court ने अपने एक फैसले में कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे नियमों के अनुसार निलंबित माना जाएगा. इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है.
Supreme Court ने बिहार के एक सरकारी अस्पताल के मैनेजर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि रिश्वत के मामले में आरोपी होने और निलंबन के बावजूद उस कर्मचारी को उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा नियुक्त कर दिया गया था.
मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के एक मैनेजर की जमानत याचिका से जुड़ा था. मैनेजर पर आरोप था कि उसने एक शिकायतकर्ता की 36,421 रुपये की मजदूरी का भुगतान पास करने के लिए 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी. मैनेजर के खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद वह लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा. बाद में सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी.
इसके बाद शिकायतकर्ता ने सेशन कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी. पटना हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट की जमानत रद्द कर दी और आरोपी को दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया. इस आदेश के खिलाफ आरोपी ने Supreme Court में अपील की.
Supreme Court ने पटना हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे आरोपी की जमानत बहाल हो गई. हालांकि, Supreme Court ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक अगर कोई सरकारी कर्मचारी न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे नियमानुसार स्वतः निलंबित माना जाएगा. इस मामले में आरोपी लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था, इसलिए वह इसके दायरे में आता है.
बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को पहले निलंबित किया गया था. हालांकि, बाद में उसका निलंबन रद्द कर दिया गया. इसके बाद उसे उसी सदर अस्पताल में फिर से मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया गया. इस पर Supreme Court ने हैरानी और नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले को जल्द से जल्द देखना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए.
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ओपी/एएस