बेंगलुरु, 12 नवंबर . कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) भर्ती घोटाले में प्रश्न-पत्र लीक होने, ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ और रिश्वतखोरी के आरोप सामने आए थे. इसके मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने रविवार को होने वाली 319 ‘गजेटेड प्रोबेशनर’ पदों की प्रारंभिक परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े और बिल्कुल नए कदम उठाए हैं.
15 नवंबर को राज्य भर में होने वाली इस परीक्षा के लिए कुल 1,47,067 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. सरकार किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इसके लिए सीसीटीवी निगरानी, मोबाइल जैमर, अतिरिक्त पर्यवेक्षकों (इनविजिलेटर) की तैनाती और उसी दिन स्कैन की गई ओएमआर शीट को अपलोड करने जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.
परीक्षा की तैयारियों को लेकर हुई एक बैठक में, केपीएससी के परीक्षा नियंत्रक एच. प्रसन्ना ने कई सुधारों की जानकारी दी, जिनका उद्देश्य अनियमितताओं को रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना है.
नई पांच-विकल्प वाली ओएमआर प्रणाली के तहत यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो उसे अनिवार्य रूप से पांचवें गोले (बबल) को काला करना होगा. कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ा जा सकता.
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ओएमआर शीट की तीन प्रतियां होंगी. एक प्रति उम्मीदवार को दी जाएगी, दूसरी प्रति मूल्यांकन के लिए केपीएससी के पास रहेगी और तीसरी प्रति को डिप्टी कमिश्नर या केपीएससी के स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा.
सभी परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल जैमर लगाए जा रहे हैं. पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि जैमर ठीक से काम कर रहे हैं. हर परीक्षा हॉल में दो इनविजिलेटर (निरीक्षक) तैनात किए जाएंगे, जो पहचान पत्रों की जांच करेंगे, तलाशी लेंगे, अन्य जरूरी जांच करेंगे और हॉल के पिछले हिस्से से उम्मीदवारों पर नजर रखेंगे.
पारदर्शिता बढ़ाने के एक और अहम कदम के तहत परीक्षा के दिन ही सभी ओएमआर शीट की स्कैन की गई कॉपियां केपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी, जिन्हें कोई भी देख सकेगा. 12 जिलों में ओएमआर शीट को स्कैन करने की व्यवस्था की गई है.
भविष्य की परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने ई-गवर्नेंस विभाग को निर्देश दिया है कि परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित पहचान सत्यापन लागू किया जाए, ताकि किसी और की जगह परीक्षा देने जैसी घटनाओं को रोका जा सके.
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ मिलकर सभी जिला मुख्यालयों पर ओएमआर स्कैनिंग केंद्र बनाए जाएं, ताकि परीक्षा परिणामों की प्रोसेसिंग और घोषणा तेजी से की जा सके.
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जाति वैधता प्रमाण पत्र (कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट) जारी करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र लंबित होने के कारण पहले घोषित भर्ती परिणामों के आधार पर होने वाली नियुक्तियों में देरी हुई है और इस तरह की रुकावटें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.
यह प्रारंभिक परीक्षा 319 राजपत्रित परिवीक्षाधीन (गजटेड प्रोबेशनर) पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है, जिनमें ग्रुप ‘बी’ के 202 और ग्रुप ‘ए’ के 117 पद शामिल हैं.
कलबुर्गी, रायचूर, बल्लारी, बागलकोट, विजयपुरा, धारवाड़, बेलगावी, उत्तर कन्नड़, शिवमोग्गा, दक्षिण कन्नड़, हासन, दावणगेरे, तुमकुरु, मैसूरु और बेंगलुरु शहरी जिलों में कुल 345 परीक्षा उप-केंद्र बनाए गए हैं.
पेपर-I, जिसमें सामान्य अध्ययन और मानविकी (ह्यूमैनिटीज) शामिल हैं, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा. वहीं, पेपर-II, (जिसमें राज्य से संबंधित सामान्य अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और मानसिक क्षमता शामिल है) दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा. प्रत्येक पेपर में 100 प्रश्न होंगे, जो कुल 200 अंकों के होंगे.
दो पेपर आयोजित किए जाने के कारण कुल 2,94,134 ओएमआर शीट स्कैन की जाएंगी.
ये कड़े कदम हाल ही में हुए केपीएससी भर्ती घोटाले के मद्देनजर उठाए गए हैं. इस घोटाले में पशुपालन और मत्स्य विभाग में 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के दौरान प्रश्न-पत्र लीक होने, ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करने और रिश्वत लेने के आरोप लगे थे. इसके अलावा केपीएससी की 13 अन्य भर्तियों में भी गड़बड़ी होने का संदेह है.
जांचकर्ताओं का आरोप है कि उम्मीदवारों से प्रति पद 20 से 80 लाख रुपए तक की रिश्वत ली गई थी. इसके बदले में उन्हें लीक हुए प्रश्न-पत्र और उत्तर कुंजी दी गईं तथा अनंतिम मेरिट लिस्ट में हेरफेर की गई. इस मामले के सिलसिले में केपीएससी के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार, केपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक और आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार, केपीएससी सदस्य बीवी गीता, और बिचौलिए व भाजपा नेता बसवराज कन्नाले को गिरफ्तार किया गया है.
आगामी परीक्षा में 1.47 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं. ऐसे में कर्नाटक सरकार सख्त निगरानी और अधिक पारदर्शिता के जरिए भर्ती प्रक्रिया में जनता का भरोसा फिर से बहाल करने की कोशिश कर रही है.
परीक्षा और भर्ती में हुई गड़बड़ियों को लेकर हुए भारी विरोध और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने के बाद और यह देखते हुए कि कर्नाटक लोक सेवा आयोग 15 नवंबर को राज्य भर में 319 राजपत्रित परिवीक्षाधीन (गजेटेड प्रोबेशनर) पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उपायुक्तों को कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि चुनाव ड्यूटी की तर्ज पर सभी परीक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जाए.
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एएसएच/वीसी