तिरुवनंतपुरम, 12 नवंबर . भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को केरल में ‘विशेष सारांश पुनरीक्षण’ (एसएसआर) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की. इसके जरिए मतदाताओं को एक महीने का समय दिया गया है, ताकि वे अपना नाम जांच सकें और कोई दावा या आपत्ति हो तो उसे दर्ज करा सकें.
1 जनवरी, 2027 को अर्हता तिथि मानकर तैयार की गई इस ड्राफ्ट सूची में कुल 2,73,60,254 मतदाता शामिल हैं. इनमें 1,40,38,718 महिलाएं, 1,33,21,267 पुरुष और थर्ड जेंडर श्रेणी के 269 मतदाता शामिल हैं. दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है, जो 11 दिसंबर तक चलेगी.
मतदाता यह जांच सकते हैं कि ड्राफ्ट सूची में उनके नाम और अन्य विवरण सही ढंग से शामिल किए गए हैं या नहीं, और यदि आवश्यक हो तो वे सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह ड्राफ्ट मतदाता सूची निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों और बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के कार्यालयों में उपलब्ध है.
इसे केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी देखा जा सकता है. ड्राफ्ट सूची के आयु-वार आंकड़ों के अनुसार, 18-19 आयु वर्ग में 2,70,675 मतदाता हैं, जबकि 20-29 आयु वर्ग में 44,06,424 मतदाता हैं. ये आंकड़े राज्य की मतदाता आबादी में युवाओं की बड़ी उपस्थिति को दर्शाते हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. डी. सजित बाबू ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने विवरणों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची में उनका नाम सही ढंग से दर्ज है.
उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट सूची और पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी सीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे मतदाताओं के लिए जानकारी प्राप्त करना और आवश्यक कदम उठाना आसान हो गया है.
इस पुनरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची सटीक और समावेशी हो, साथ ही सभी पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकारों की रक्षा की जा सके. दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के जरिए मतदाता अपने व्यक्तिगत विवरण में मौजूद गलतियों को बता सकेंगे, यदि उनका नाम सूची में नहीं है तो उसे शामिल करने का अनुरोध कर सकेंगे, और जहां जरूरी हो, वहां आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे.
चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगामी चुनावों से पहले कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से छूट न जाए.
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एएसएच/डीकेपी