चेन्नई, 12 नवंबर . तमिलनाडु के बहुचर्चित परिवहन विभाग नौकरी घोटाले में विशेष अदालत ने आरोपियों को कार्यवाही में देरी न करने की कड़ी चेतावनी दी है. न्यायाधीश ने साफ कहा कि कार्यवाही में बेवजह देरी करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर आरोपी अपनी सुविधा के अनुसार ‘डिस्चार्ज याचिकाएं’ (आरोप हटाने की याचिकाएं) दाखिल करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) ने 2018 में एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2011 से 2015 के बीच एआईएडीएमके शासनकाल के दौरान परिवहन विभाग में पैसे लेकर नियुक्तियां की गई थीं. आरोप है कि नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से मोटी रकम वसूली गई थी. इस कथित घोटाले के सिलसिले में पूर्व परिवहन मंत्री वी. सेंथिल बालाजी, उनके भाई अशोक कुमार और 2,200 से अधिक अन्य लोगों के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए थे.
बुधवार को चेन्नई जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश एन. लोकेश्वरन के समक्ष इन तीनों मामलों की सुनवाई हुई. यह विशेष अदालत मुख्य रूप से सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है. सुनवाई के दौरान अदालत में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी, उनके भाई अशोक कुमार समेत कई आरोपी मौजूद थे.
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि अदालत हर आरोपी द्वारा अलग-अलग दाखिल की जाने वाली ‘डिस्चार्ज याचिकाओं’ पर विचार नहीं करेगी. उन्होंने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि वे एक तय समय के भीतर अपनी याचिकाएं दाखिल करें और अदालत को पहले से सूचित करें कि वे ऐसा कब करने वाले हैं. न्यायाधीश ने कहा कि अलग-अलग याचिकाओं के कारण कार्यवाही में अनावश्यक देरी हो रही है और यह अदालत को स्वीकार्य नहीं है.
न्यायाधीश ने आगे चेतावनी दी कि कार्यवाही को बेवजह लंबा खींचने की किसी भी कोशिश को अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि अगर आरोपी अपनी सुविधा के हिसाब से ‘डिस्चार्ज याचिकाएं’ दाखिल करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपियों को सुनवाई की प्रक्रिया का सम्मान करना होगा और तय समय-सीमा का पालन करना होगा.
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एससीएच/डीकेपी