संयुक्त राष्ट्र, 16 मई . संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि सूडान में लगभग 1.95 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं. उन्होंने इसके लिए खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) के आंकड़ों का हवाला दिया.
उप प्रवक्ता फरहान हक ने दैनिक ब्रीफिंग में बताया कि जहां ग्रेटर दारफुर और ग्रेटर कोर्डोफान के 14 क्षेत्रों में अकाल का खतरा बना हुआ है, वहीं जून और सितंबर के बीच आने वाले कठिन मौसम (लीन सीजन) के दौरान हालात और बिगड़ने की आशंका है. उन्होंने कहा कि इस बीच जरूरतों की तुलना में मानवीय सहायता अभी भी बेहद अपर्याप्त बनी हुई है.
हक ने बताया कि फरवरी और मई के बीच मानवीय सहायता देने वाले संगठनों ने हर महीने 4.8 मिलियन लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था, लेकिन फरवरी में अनुमानित तौर पर सिर्फ 3.13 मिलियन लोगों को ही सहायता मिल पाई.
प्रवक्ता ने आगे बताया कि एफएओ, डब्ल्यूएफपी और यूनीसेफ ने शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को तत्काल रोकने का आह्वान किया है. साथ ही, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वे भोजन, आपातकालीन खाद्य उत्पादन, पोषण, स्वास्थ्य, और जल व स्वच्छता सेवाओं के लिए व आजीविका को फिर से खड़ा करने के प्रयासों के लिए फंडिंग को तत्काल बढ़ाएं.
इससे पहले, 13 मई को संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता अधिकारियों ने बताया था कि युद्धग्रस्त दक्षिण-पश्चिमी सूडान में राहत सामग्री वितरित की जा रही है, जबकि दक्षिण सूडान में अकाल राहत के लिए 1.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता का लक्ष्य रखा गया है.
संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा, “संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय साझेदार पूरे सूडान में मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.”
कार्यालय ने बताया कि कोर्डोफान क्षेत्र में सहायता संगठन विस्थापित लोगों, शरणार्थियों और स्थानीय समुदायों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान कर रहे हैं. इसके तहत, उत्तरी कोर्डोफान राज्य के शीकान और अर रहाद इलाकों में लगभग 85,000 लोगों तक जल और स्वच्छता संबंधी सहायता पहुंचाई गई है.
वहीं, मानवीय सहायता कर्मियों ने शेकान में 2,000 विस्थापित परिवारों को कंबल, मच्छरदानी और घर-गृहस्थी की अन्य जरूरी चीजें वितरित कीं.
कार्यालय ने बताया कि दक्षिण कोर्डोफान राज्य में, दक्षिण सूडानी शरणार्थियों, विस्थापित लोगों और स्थानीय समुदायों सहित लगभग 88,000 लोगों को जल और स्वच्छता संबंधी सहायता प्राप्त हुई. हालांकि, कार्यालय ने कहा कि उसे इस बात पर चिंता है कि लड़ाई जारी रहने से आम नागरिकों की जान को गंभीर खतरा बना हुआ है.
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