बेंगलुरु, 9 नवंबर . कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने सोमवार को कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह सरकारी स्कूलों में ‘मिड-डे मील’ योजना के लिए जरूरी खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक खामियों के कारण गरीब बच्चे पौष्टिक भोजन से वंचित हो रहे हैं.
एक बयान में अशोक ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस सरकार की ‘गारंटी’ आधारित शासन व्यवस्था का मतलब गरीब बच्चों की थाली से भोजन छीनना है?
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास विकास कार्यों और किसानों की मदद के लिए फंड की कमी है, वह सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में भी विफल रही है और अब स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में भी संघर्ष कर रही है.
उन्होंने कहा कि ‘अक्षर दसोहा’ योजना, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों की भूख की समस्या को दूर करना था, कांग्रेस सरकार की प्रशासनिक विफलता का शिकार हो गई है.
अशोक ने बताया कि भुगतान प्रणाली में तकनीकी खराबी और एसएनएस स्पर्श सिस्टम में देरी के कारण चावल की आपूर्ति बाधित हुई है. नतीजतन, बच्चों को भोजन मिल सके, इसके लिए प्रधानाध्यापकों को पड़ोसी स्कूलों से चावल उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.
उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्कूलों को पिछले 8 से 10 दिनों से मिड-डे मील पकाने के लिए जरूरी खाना पकाने का तेल और दालें नहीं मिली हैं, जिससे उनके किचन का स्टॉक खत्म हो गया है और छात्रों के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया है.
अशोक ने कहा कि शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि यह काम सरकार का होना चाहिए था. कई स्कूलों में, शिक्षक अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं या स्थानीय दुकानों से उधार पर राशन खरीद रहे हैं, ताकि बच्चों को भोजन मिलने में कोई कमी न आए.
उन्होंने इस स्थिति की भी आलोचना की, जहां शिक्षक पढ़ाने पर ध्यान देने के बजाय चावल, दाल और तेल का इंतजाम करने के लिए भागदौड़ करने को मजबूर हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों का एक-दूसरे से चावल उधार लेना सरकार की प्रशासनिक विफलता की गंभीरता को दर्शाता है.
मुख्यमंत्री डीके. शिवकुमार से सवाल करते हुए अशोक ने पूछा कि सरकार अपनी ‘गारंटी’ योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर तो सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को दिन में दो बार भोजन क्यों नहीं मुहैया करा सकती?
उन्होंने यह भी पूछा कि विज्ञापनों के लिए तो फंड आसानी से मिल जाता है, लेकिन बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की बात आती है तो फंड क्यों नहीं होता?
अशोक ने कहा कि एक तरफ सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करती है लेकिन दूसरी तरफ वह उन्हीं बच्चों के लिए मिड-डे मील की व्यवस्था को भी ठीक से नहीं संभाल पा रही है. चावल, दाल और खाना पकाने के तेल की कमी को गरीब बच्चों की शिक्षा, पोषण और भविष्य के प्रति सरकार की कथित उदासीनता का नतीजा बताते हुए, उन्होंने आपूर्ति बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की.
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि स्कूलों में चावल, दाल, खाना पकाने के तेल और अन्य जरूरी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित की जाए. भुगतान प्रणाली में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जाए और शिक्षकों पर डाला गया अतिरिक्त बोझ हटाया जाए.
उन्होंने कहा कि जो सरकार गारंटी योजनाओं का वादा करके सत्ता में आई है, उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि वह सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चों को ‘मिड-डे मील’ मिलने की गारंटी दे. कोई भी सरकार इतनी असंवेदनशील नहीं होनी चाहिए कि वह गरीब बच्चों को भोजन से वंचित कर दे.
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डीकेएम/पीएम