भोपाल, 16 जून . मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को राज्य के विकास, जनकल्याण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए.
इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया. संशोधित रूट, कुछ भूमिगत हिस्सों और समय के साथ लागत बढ़ने के कारण कैबिनेट ने 5,388 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी है. इसके साथ ही परियोजना की कुल लागत लगभग 12,889 करोड़ रुपए हो गई है. 31 किलोमीटर लंबी यह मेट्रो 2030-31 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है.
सरकार ने भोपाल में एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकी ढांचे के जरिए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
सुचारू प्रशासन के लिए कर्मचारियों के ट्रांसफर पोर्टल की समय सीमा को एक दिन बढ़ाकर मध्यरात्रि तक कर दिया गया है.
कैबिनेट ने 24,200 करोड़ रुपए की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी भी दी, जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर, श्रमिक कल्याण योजनाएं, आदिवासी छात्र शिक्षा के लिए 687 करोड़ रुपए और रेशम उत्पादन (सेरीकल्चर) को बढ़ावा देने के लिए 639 करोड़ रुपए शामिल हैं. इसका उद्देश्य कृषि, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देना है.
स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई पहल के तहत 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (20 से अधिक बेड वाले) के संचालन के लिए पीपीपी मॉडल का पायलट प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है. यह योजना रीवा, देवास और गुना जिलों में लागू होगी. निजी ऑपरेटर विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध कराएंगे, जबकि राज्य सरकार दवाएं उपलब्ध कराएगी और अस्पतालों का स्वामित्व अपने पास रखेगी.
इसके अलावा, सरकार ने एक नई नीति को भी मंजूरी दी है जिसके तहत धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्थाएं और सीएसआर फंड के जरिए सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार इसके लिए भूमि और पूंजीगत अनुदान देगी, ताकि छोटे जिलों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें.
इसके लिए एक पांच सदस्यीय मंत्री समिति दिशानिर्देश तैयार करेगी.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12 वर्ष और 4,399 दिन के कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी. उन्होंने नीति आयोग की हालिया बैठक का भी उल्लेख किया, जिसमें मध्य प्रदेश को समय से पहले नक्सल मुक्त बनने पर विशेष सराहना मिली.
राज्य की कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर आयुष्मान भारत, और तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण की भी प्रशंसा की गई. कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की हालिया उपलब्धियों को भी नोट किया.
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एएमटी/पीएम