पटना, 11 अगस्त . बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाकर जनता के विश्वास को और मजबूत करना है. उन्होंने अधिकारियों को आम नागरिकों की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. ‘मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में आयोजित ‘राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम’ में आज राज्यभर से कुल 181 आवेदक पहुंचे, जिनके मामलों का निष्पादन किया गया.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है. जिन आवेदकों को अपने मामलों के निर्णय से संतुष्टि नहीं है, उनके लिए राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, ताकि उनकी शिकायतों का पुनः परीक्षण कर न्यायसंगत और त्वरित निर्णय लिया जा सके.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वह दोबारा अतिक्रमण की चपेट में न आए. मुख्यमंत्री ने वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड के पात्र आवेदकों को शीघ्र लाभ दिलाने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारी आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करें.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आवेदन के निष्पादन में सहयोग नहीं करने या कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाए. साथ ही बरसात के बाद नई सड़कों के निर्माण का काम पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों से आए आवेदकों ने सहयोग शिविर की सराहना की.
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है. कुछ मामलों में संतुष्टि नहीं मिलने के कारण वे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनकी समस्याओं पर सुनवाई की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनसेवा के संकल्प के साथ काम कर रही है और प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है.
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव मौजूद रहे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरीय अधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़े.
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एमएनपी/डीकेपी