गुजरात ने रबी सीजन के लिए कृषि सहायता योजना का किया विस्तार, 48,000 आदिवासी किसानों को मिलेगा लाभ

गांधीनगर, 18 नवंबर . गुजरात सरकार ने पहली बार अपनी ‘कृषि विविधीकरण योजना’ का विस्तार रबी सीजन तक कर दिया है. इसके तहत 2026-27 वित्तीय वर्ष में 14 जिलों के 48,190 आदिवासी किसानों को बीज और उर्वरक (खाद) के लिए सहायता दी जाएगी.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा लिया गया यह निर्णय रबी फसलों के लिए भी उस सहायता का विस्तार करता है जो पहले खरीफ के मौसम में आदिवासी किसानों को दी जाती थी.

यह पहल ‘जनजाति कल्याण योजना’ के तहत लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में बीज और उर्वरक किट का वितरण शुरू हो चुका है.

इस योजना का उद्देश्य राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में किसानों की खेती की लागत को कम करना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना और फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देना है. पात्र लाभार्थियों को चुनिंदा फसलों के बीज और खेती के लिए आवश्यक उर्वरक दिए जाएंगे.

यह सहायता अलग-अलग जिलों की कृषि संबंधी जरूरतों के अनुसार तैयार की गई है. बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, पंचमहल, दाहोद और छोटा उदेपुर जिलों में किसानों को तीन मुख्य फसलों, गेहूं, चना या मक्का में से किसी एक के बीज, साथ ही टमाटर, भिंडी और बैंगन के बीज मिलेंगे.

उर्वरक किट में फॉस्फेट-युक्त जैविक खाद और अमोनियम सल्फेट का 50-50 किलोग्राम का एक-एक बैग, तथा एनपीके कंसोर्टिया की एक बोतल शामिल होगी.

नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जिलों में, बीज सहायता के अंतर्गत भिंडी, टमाटर, लौकी, खीरा, बैंगन और ब्रोकली जैसी सब्जियां शामिल होंगी. इन जिलों के किसानों को भी वही उर्वरक किट मिलेगी, जिसमें पीआरओएम, अमोनियम सल्फेट और एनपीके कंसोर्टिया शामिल होंगे.

सामग्री के रूप में मिलने वाली सहायता के अलावा, लाभार्थियों को कृषि प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ने की सुविधा, और कार्यान्वयन एजेंसी की ओर से फोन कॉल व संदेशों के माध्यम से मार्गदर्शन भी मिलेगा.

राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को समर्थन देने और आदिवासी क्षेत्रों में वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए 2012 में ‘कृषि विविधीकरण योजना’ शुरू की थी. इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 15.70 लाख आदिवासी किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं.

खरीफ घटक के तहत जो 2022-23 से लागू है, किसानों को 10 फसलों, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, धान, बैंगन, उड़द, अरहर, रागी, भिंडी और बाजरा में से किसी एक फसल के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं. बीजों और उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण चुनी गई फसल के आधार पर किया जाता है और यह एक एकड़ भूमि पर खेती के लिए पर्याप्त होती है.

आदिवासी विकास विभाग ने आवेदन और लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है.

2022-23 से सभी आदिवासी जिलों में काम कर रहा यह पोर्टल किसानों को सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और मंजूरी प्राप्त करने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते.

गुजरात के कई आदिवासी इलाकों में खेती ही मुख्य व्यवसाय है और किसानों की कृषि आय बढ़ाने में मदद करने के लिए विभाग कई सहायता कार्यक्रम चलाता है.

रबी के मौसम तक इस योजना का विस्तार उन पात्र किसानों को एक और मौका देता है जिन्हें पहले ही खरीफ के मौसम में इस योजना के तहत सहायता मिल चुकी है.

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डीकेएम/पीएम