बेंगलुरु, 6 जुलाई . कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि राज्य में सूखे जैसी स्थिति है और उन्होंने तथा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सूखे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इनमें लोगों और पशुओं के लिए पेयजल सुनिश्चित करना और चारे संबंधी चिंताओं का समाधान करना शामिल है.
सोमवार को विधान सौधा के पास मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि मैंने बेलगावी, चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिलों में प्रगति समीक्षा बैठकें की हैं और स्थिति पर चर्चा की है. चूंकि जलाशयों में जलस्तर चरम सीमा तक पहुंच गया है, इसलिए पानी का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उपलब्ध पानी का उपयोग केवल पीने के लिए किया जाए, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं.
उन्होंने कहा कि रविवार को कुछ इलाकों में बारिश हुई. अगर अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहती है, तो जलाशय कुछ हद तक भर सकते हैं. मलनाड क्षेत्र में बारिश होने से केआरएस में पानी का प्रवाह शुरू हो गया है. अगर जलाशयों में एक निश्चित स्तर तक भी पानी आ जाता है, तो लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री और मैं आज बीदर जा रहे हैं. वहां से हम कल कलबुर्गी जिले में प्रगति समीक्षा बैठक के लिए जाएंगे. हम वहां की स्थिति का आकलन करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे.
उन्होंने कहा कि पशुओं को चारे की कमी न हो, इसके लिए चारे की किटें पहले ही वितरित की जा रही हैं.
उन्होंने मीडिया को बताया कि जिनके पास बोरवेल हैं, उन्हें बीज उपलब्ध कराए जाएं तो वे चारा उगा सकेंगे. मैंने जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि जहां भी आवश्यकता हो, चारा भंडार और गौशाला सुविधाएं स्थापित करें. सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रही है.
उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी सौंपी जाएगी.
उन्होंने कहा कि हम केंद्र से एनडीआरएफ निधि अग्रिम जारी करने का आग्रह करेंगे. यदि संभव हुआ तो मैं व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय गृह मंत्री से मिलूंगा, स्थिति स्पष्ट करूंगा और अनुरोध प्रस्तुत करूंगा.
एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ही की जा रही है और प्रक्रिया में कोई भ्रम नहीं है.
उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का कोई औचित्य नहीं है. चुनाव अधिकारी सब कुछ संभाल लेंगे. यदि कोई अधिकारी गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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