कोलकाता, 17 जून . पश्चिम बंगाल के युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. इंद्रनिल खान (स्वतंत्र प्रभार) को द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (कैब) की तरफ से एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कैब में मजबूत शिकायत निवारण सिस्टम, न्यायिक जांच और संतुलन की फिर से पुष्टि की बात कही गई है.
कैब के आधिकारिक लेटरहेड पर लिखा गया, “हम, द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (कैब) के पदाधिकारी, पश्चिम बंगाल में क्रिकेट के पूरी तरह से पारदर्शिता, जवाबदेही और पूरे विकास के लिए अपनी पक्की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि करने के लिए यह औपचारिक पत्र लिख रहे हैं. हमारा मुख्य उद्देश्य आपके कार्यालय को यह भरोसा दिलाना है कि हमारे राज्य के युवाओं के सपने और उम्मीदें एक मजबूत, स्वतंत्र और कानूनी रूप से जरूरी प्रशासनिक फ्रेमवर्क द्वारा सुरक्षित हैं.”
पत्र में आगे लिखा गया, हमारा ध्यान 13 जून, 2026 के एक हालिया खुले पत्र की ओर गया है, जिसे कैब के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक डालमिया ने अपने फेसबुक पेज के जरिए सार्वजनिक किया था. बाद में कई मीडिया हाउस ने इसे उठाया था. इसमें भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और चयन प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली निष्पक्षता के बारे में कुछ आशंकाएं जताई गई थीं. हालांकि फुटबॉल और हॉकी समेत पूरे मैदान से जुड़े बड़े मामले हमारे अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर हैं, हम आपका ध्यान लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के तहत Supreme Court द्वारा बनाए गए संवैधानिक आदेशों की ओर दिलाना चाहते हैं. यह सख्त आदेश बीसीसीआई और हर राज्य क्रिकेट एसोसिएशन में लागू है.
Supreme Court के इन कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेशों के तहत, हर राज्य एसोसिएशन एक स्वतंत्र लोकपाल और नीति अधिकारी के कार्यालय के साथ काम करता है, जिसके अध्यक्ष हाई कोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश या Supreme Court के सेवानिवृत जज होने चाहिए. कैब को ठीक यही फ्रेमवर्क चलाता है, जहां पिछले दो सालों से, न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल के तौर पर काम कर रहे हैं और अभी नीति अधिकारी के तौर पर भी काम कर रहे हैं. हमें यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि यह ऊंची न्यायिक स्थिति यह पक्का करती है कि फोरम के सामने लाई गई किसी भी शिकायत पर कानूनी पवित्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाए, जो मौजूदा पदाधिकारियों के दखल से पूरी तरह मुक्त हो.
2019 से, कई जाने-माने लोकपाल और नीति अधिकारियों ने स्टेट एसोसिएशन में अपनी-अपनी कार्य अवधि पूरी की है. कोई भी स्टेकहोल्डर – चाहे वह एथलीट हो, कोच हो, माता-पिता हो, या प्रशासक हो—जिसके पास भरोसेमंद डॉक्यूमेंट्री, वित्तीय रिकॉर्ड, या गलत काम के सबूत हों, उसे ऐसे तथ्य सीधे लोकपाल के सामने रखने की पूरी छूट है.
पत्र में आगे लिखा गया, पिछले 30 सालों में, बी.एन. दत्त, जगमोहन डालमिया, सौरव गांगुली, अभिषेक डालमिया और स्नेहाशीष गांगुली जैसे लोगों ने कैब अध्यक्ष और बबलू कोलाय, बिस्वरूप डे और बबलू गांगुली जैसे लोगों ने सचिव के तौर पर काम किया है. इस हालिया घटना तक खराबी के ऐसे कोई आरोप कभी नहीं लगे थे. हैरानी की बात है कि हालिया संवाद से ऐसा लगता है कि, उनके अपने कार्यकाल को छोड़कर, दूसरे प्रशासन में भी गड़बड़ियां रही हैं. कैब में कई प्रशासक हैं जिन्होंने बिना किसी शक के प्रतिबद्धता के साथ, हमारे खेल के इतिहास में क्रिकेट के खेल और क्रिकेट प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी मेहनत की कमाई लगाई है. गलत कामों को आम मानना या उनमें से ज्यादातर के बारे में कोई भी गलतफहमी रखना, तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना है और उनके सच्चे प्रयासों और इरादे की गहरी अनदेखी करना है. कैब के किसी भी पिछले अध्यक्ष या सचिव ने कभी भी इस तरह का कोई सार्वजनिक पत्र जारी नहीं किया है, और यह एसोसिएशन के अंदर सभी के लिए हैरानी की बात है.
हम खेल मंत्री को कैब आने और हमारे 140 सदस्यों से मिलने के लिए बढ़ावा देते हैं. हमारे मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली ने देश का सबसे ऊंचे स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है. वह लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं. बीसीसीआई अध्यक्ष, कैब अध्यक्ष और आईसीसी क्रिकेट कमिटी के अध्यक्ष रहे हैं. उनकी ईमानदारी पर कभी कोई आरोप नहीं लगा. यही बेदाग रिकॉर्ड बी.एन. दत्त और जगमोहन डालमिया जैसे लोगों पर भी लागू होता है.
पत्र में लिखा गया, यह देखते हुए कि हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश हमारे संविधान के तहत इस सबसे बड़े सिस्टम को ईमानदारी से हेड करते हैं. खुले सार्वजनिक पत्र के जरिए इस बने-बनाए न्यायिक फोरम को बायपास करना, सही कानूनी तरीकों से असली चिंताओं को दूर करने के बजाय खेल प्रशासन के मुद्दों को सार्वजनिक करने की कोशिश लगती है. यह खास तौर पर अजीब है जब ऐसे संवाद एक पिछले प्रशासक की तरफ से आया है, जो 2022 तक सचिव और अध्यक्ष के तौर पर अपने-अपने कार्यकाल के दौरान सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ रहे हैं. उस प्रशासक ने 2022 से आज तक कैब की किसी भी गड़बड़ी के बारे में कभी शिकायत नहीं की है. इसलिए, एक अलग एंटी-करप्शन (भ्रष्टाचार के खिलाफ) हेल्पलाइन की मांग पूरी तरह से कैब के साथ मेल खाती है, जहां लोकपाल को पहले से ही ऐसे मामलों को संभालने का संवैधानिक अधिकार है.
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द ऐसी हॉटलाइन बनाने पर विचार करें, ताकि जहां भी आपको सही लगे, ऊपर बताए गए मुद्दों को हल किया जा सके. इस संवाद के समय को देखते हुए मंत्रालय के कार्यालय को इस बात की गंभीरता से जांच करनी चाहिए कि भेजने वाले ने सार्वजनिक सोच बनाने के लिए मजबूत आंतरिक फोरम को बायपास क्यों किया. कैब का मौजूदा प्रशासन पूरी तरह साफ-सुथरे गवर्नेंस और राज्य के बड़े संरचना प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रीत कर रहा है. हम पश्चिम बंगाल सरकार को भरोसा दिलाते हैं कि लोकपाल को दी गई किसी भी खास, सबूतों के साथ की गई शिकायत पर कानून के सख्त नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. हम पश्चिम बंगाल में खेलों की तरक्की के लिए आपके कार्यालय के लगातार सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं.
पत्र पर कैब अध्यक्ष सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष नीतिश रंजन दत्ता, ट्रेजर संजय दास, सचिव बबलू कोलाय, पूर्व संयुक्त सचिव मदन मोहन घोष का हस्ताक्षर है.
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पीएके