चेन्नई, 12 नवंबर . प्राइवेट स्कूलों से जुड़े 400 करोड़ रुपये के स्कैम के मामले में सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) को पूर्व मंत्री अंबिल महेश की बेल पिटीशन पर जवाब फाइल देने का निर्देश दिया है.
अंबिल महेश को चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 26 अक्टूबर को एक केस में गिरफ्तार किया था. यह केस उन आरोपों पर दर्ज किया गया था कि पिछली डीएमके सरकार के दौरान, प्राइवेट स्कूलों से मान्यता और जरूरी अप्रूवल दिलाने का वादा करके पैसे लिए गए थे. चेन्नई में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट मामलों की स्पेशल कोर्ट ने उसे 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
इस बीच, विशेष कोर्ट ने 10 नवंबर को जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद, अंबिल महेश ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन के सामने सुनवाई के लिए आई. चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच की तरफ से पेश हुए चीफ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जॉन सत्यन ने कहा कि पुलिस का इरादा पूर्व विधायक मुथुकुमार को पूछताछ के लिए कस्टडी में लेने का था. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि एक और आरोपी सरवनन ने बुधवार को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया था.
प्रॉसिक्यूटर ने अंबिल महेश की याचिका पर जवाब फाइल करने के लिए समय मांगा. इसके बाद जस्टिस लक्ष्मीनारायणन ने पुलिस को अपना जवाब फाइल करने का निर्देश दिया और सुनवाई 17 नवंबर तक के लिए टाल दी.
बता दें कि ये आरोप तमिलनाडु में प्राइवेट स्कूलों को स्थायी मान्यता और दूसरी अनुमति दिलाने के बदले में कथित तौर पर मांगे गए पेमेंट से जुड़े हैं. फंड के तौर पर इकट्ठा किया गया यह पैसा पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज रिश्वत के मामले का आधार है. महेश ने भ्रष्टाचार के मामलों को देखने वाली एक स्पेशल कोर्ट द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसकी नई अर्जी में क्रिमिनल कार्रवाई जारी रहने तक हिरासत से रिहा करने की मांग की गई है.
महेश की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी. विल्सन ने जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन के सामने जमानत अर्जी का जिक्र किया था और तुरंत सुनवाई की मांग की थी. जज ने इशारा किया था कि अगर जरूरी प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तो अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है.
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एसडी/पीएम