कोलकाता, 15 सितंबर . पश्चिम बंगाल सरकार ने चार जिलों के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील परोसने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को दी गई मंजूरी वापस ले ली है.
अक्षय पात्र फाउंडेशन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन का एक हिस्सा है.
जिन चार जिलों में पश्चिम बंगाल सरकार ने मंजूरी वापस ली है, वे उत्तर 24 परगना, हावड़ा, पुरुलिया और पूर्वी मिदनापुर हैं. पूर्वी मिदनापुर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का गृह जिला भी है.
राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ के एक अधिकारी ने बताया कि इस मंजूरी को वापस लेने के बाद, स्कूल परिसर के अंदर ही मिड-डे मील पकाने और परोसने की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू की जाएगी. हालांकि, इस्कॉन का ही एक और हिस्सा, ‘अन्नमृत फाउंडेशन’, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील तैयार करना और परोसना जारी रखेगा.
पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद, इस्कॉन को स्कूली छात्रों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. शुरुआत में, इस संगठन ने केएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में मिड-डे मील देना शुरू किया था. इसके बाद राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि अगर यह प्रोजेक्ट कोलकाता में सफल रहता है, तो इसे पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में भी बढ़ाया जाएगा.
इसके बाद, हावड़ा, पुरुलिया, उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों के स्कूलों में मिड-डे मील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इस्कॉन के अक्षय पात्र फाउंडेशन को दी गई थी. हालांकि, इसके शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार ने मंजूरी वापस लेने का फैसला कर लिया. मंजूरी वापस लेने के इस अचानक लिए गए फैसले पर अधिकारी सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.
शुरुआत में, पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के लिए इस्कॉन द्वारा परोसे जाने वाले भोजन को मंजूरी देने के राज्य सरकार के फैसले की विपक्षी दलों और नागरिक समाज ने कड़ी आलोचना की थी. उनका तर्क था कि इस्कॉन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले शाकाहारी भोजन से छात्र अंडे जैसे मांसाहारी और प्रोटीन से भरपूर आहार से वंचित रह जाएंगे. हालांकि, जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस्कॉन के शाकाहारी भोजन के अलावा मिड-डे मील में अलग से अंडे भी दिए जाएंगे, तो आलोचनाएं बंद हो गईं. इसके साथ ही, मिड-डे मील योजना के लिए बजट आवंटन भी बढ़ा दिया गया.
–
एएसएच/पीएम