नई दिल्ली, 10 नवंबर . केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की आगामी मिस्र यात्रा से भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इस यात्रा पर उनके साथ उच्चस्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा. यह बयान इंडस्ट्री ने मंगलवार को दिया.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने अपने बयान में कहा कि यह यात्रा भारत और मिस्र के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी को मजबूत वाणिज्यिक संबंधों में बदलने का अवसर प्रदान करती है.
फियो के अध्यक्ष एस.सी. राल्हन ने कहा, “मिस्र एक बड़े घरेलू बाजार, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और व्यापक क्षेत्रीय व्यापार संपर्कों का संगम है. केंद्रीय मंत्री की यात्रा भारतीय कारोबारियों को इन फायदों का लाभ उठाने, निर्यात बढ़ाने, विनिर्माण क्षेत्र में साझेदारी करने और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक सक्रिय भागीदारी करने में मदद कर सकती है.”
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और मिस्र के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर रहा. इसमें भारत का निर्यात 3.9 अरब डॉलर और आयात 2.6 अरब डॉलर था. भारत से मिस्र को होने वाले प्रमुख निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, सूती धागा, भैंस का मांस और दवाइयां शामिल हैं. ये उत्पाद भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखते हैं.
बयान में कहा गया कि यह यात्रा निर्यात की इस सूची में विविधता लाने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने और एक पसंदीदा आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है. भारत पहले से ही मिस्र के आयात का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत है.
राल्हन ने कहा, “भारतीय विशेषज्ञता में मिस्र की बढ़ती दिलचस्पी से प्रौद्योगिकी और नवाचार से लेकर विनिर्माण और बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में अवसर पैदा हो रहे हैं. भारतीय कंपनियां मिस्र की विकास संबंधी प्राथमिकताओं में योगदान देने के साथ ही ऐसी व्यावसायिक रूप से टिकाऊ साझेदारियां विकसित कर सकती हैं, जिनसे दोनों देशों को लाभ मिले.”
अफ्रीका, अरब क्षेत्र और यूरोप के कुछ हिस्सों के बाजारों को कवर करने वाले मिस्र के मुक्त व्यापार समझौतों के नेटवर्क और भूमध्यसागर से इसकी कनेक्टिविटी इसे क्षेत्रीय उत्पादन एवं वितरण केंद्रों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाती है.
राल्हन ने कहा, “भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की ताकत और मिस्र की भौगोलिक स्थिति एवं व्यापारिक संपर्कों का मेल निर्यात में विविधता लाने और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ बेहतर एकीकरण में मदद कर सकता है.”
मिस्र में 700 से अधिक भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं. इनमें से करीब 70 कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. इन कंपनियों का कुल निवेश 5.5 अरब डॉलर से अधिक है. भारत की यह मौजूदगी नए निवेश को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रवेश के अवसर पैदा करने में मदद कर सकती है.
राल्हन ने आगे कहा कि इस यात्रा से पैदा हुई गति को ठोस नतीजों में बदलने के लिए संस्थागत स्तर पर निरंतर संपर्क, कारोबारियों के बीच लक्षित बातचीत और निवेश को सुगम बनाने की प्रभावी व्यवस्था जरूरी होगी.
उन्होंने कहा कि लगातार वाणिज्यिक प्रयासों के साथ उच्चस्तरीय आदान-प्रदान से निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा और दीर्घकालिक साझेदारियों को बढ़ावा मिलेगा.
–
एबीएस