नई दिल्ली, 10 नवंबर . व्यापारी चुनिंदा पर्सन से मर्चेंट (पी2एम) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू करने को लेकर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की संशोधित तारीख का इंतजार कर रहे हैं.
एनपीसीआई ने त्योहारी सीजन के दौरान लेनदेन की अतिरिक्त लागत से बचाने के लिए एमडीआर शुल्क लागू करने की प्रक्रिया को पहले से तय 15 अक्टूबर की तारीख से आगे बढ़ा दिया था.
दीपावली का त्योहार समाप्त होने और 11 नवंबर को भाई दूज होने के बीच व्यापारी और ग्राहक अब इसे लागू करने की तारीख को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं.
यूपीआई एवं सेवा संचालन समिति ने फैसला किया था कि यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर शुल्क दीपावली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा. हालांकि, इसके प्रभावी होने की सटीक तारीख की अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी.
एनपीसीआई की ओर से जारी एफएक्यू के अनुसार, 2,000 रुपए से अधिक के पात्र पी2एम यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लागू होगा. वहीं, 75,000 रुपए या उससे अधिक के लेनदेन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा.
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यापारी को यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपए का भुगतान मिलता है, तो निर्धारित अधिकतम सीमा नहीं होने पर उसे 0.4 प्रतिशत की दर से 400 रुपए शुल्क देना पड़ता. हालांकि, अधिकतम सीमा के कारण एमडीआर शुल्क 300 रुपए तक ही सीमित रहेगा.
रेलवे, दूरसंचार सेवाओं, बीमा और ईंधन सहित कुछ विशेष श्रेणियों के कारोबारियों के लिए 2,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर प्रतिशत आधारित सामान्य दर के बजाय प्रति लेनदेन 5 रुपए का रियायती एकमुश्त एमडीआर शुल्क लागू होगा.
पूंजी बाजार से जुड़े लेनदेन पर 0.02 प्रतिशत की रियायती एमडीआर दर लागू होगी. इसमें म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों, स्टॉक ब्रोकरों और डीलरों को किए जाने वाले भुगतान शामिल हैं. हालांकि, इस पर भी अधिकतम 300 रुपए की सीमा लागू होगी.
एमडीआर व्यापारी पर लगने वाला लेनदेन शुल्क है, जिसका भुगतान पैसा प्राप्त करने वाले व्यापारी को करना होगा. यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले ग्राहक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
एनपीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से होने वाले धन हस्तांतरण पहले की तरह मुफ्त रहेंगे, क्योंकि प्रस्तावित एमडीआर शुल्क व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) यूपीआई लेनदेन पर लागू नहीं होगा.
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एबीएस